Pensioners Rights – अगर आप या आपके परिवार में कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। दरअसल, जबलपुर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे हजारों पेंशनर्स की सालों पुरानी उम्मीद अब हकीकत बन गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल एक दिन पहले रिटायर होने की वजह से किसी कर्मचारी को वेतनवृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता।
अब इसका सीधा फायदा उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो या तो 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे और सिर्फ एक दिन के फासले की वजह से उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वेतनवृद्धि नहीं दी गई।
अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन पेंशनर्स को न सिर्फ बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी बल्कि पिछले बकाया एरियर पर 7 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा।
आखिर ये मामला क्या था
ये पूरा मामला अगस्त 2023 में तब सामने आया जब पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना और नर्मदापुरम यूनिट के अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि सरकार जानबूझकर उन कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दे रही जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं।
हकीकत ये है कि ये कर्मचारी पूरे साल काम करते हैं लेकिन सिर्फ एक दिन की वजह से उन्हें बढ़े हुए वेतन का फायदा नहीं दिया जाता। इससे न सिर्फ उनकी पेंशन कम बनती है बल्कि वे महंगाई भत्ता और अन्य लाभ से भी वंचित रह जाते हैं।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
जबलपुर हाई कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में फैसला सुनाते हुए कहा कि:
- सिर्फ एक दिन की देरी की वजह से वेतनवृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता
- सभी ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी की वेतनवृद्धि का फायदा दिया जाए
- और इसके साथ-साथ पिछले बकाया एरियर पर 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान किया जाए
कितने लोगों को मिलेगा फायदा
जानकारों की मानें तो इस फैसले का सीधा फायदा करीब 71 हजार से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। ये वो लोग हैं जो सालों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अब उन्हें उनका हक मिल रहा है, जिससे न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि मानसिक संतोष भी मिलेगा।
क्या कहते हैं पेंशन विशेषज्ञ
पेंशन विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह फैसला ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत को मजबूत करता है। अब सरकार सिर्फ तारीख का बहाना बनाकर किसी कर्मचारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर पाएगी।
पेंशन में क्या होगा बदलाव
कोर्ट के फैसले के बाद जिन कर्मचारियों को पहले वेतनवृद्धि नहीं दी गई थी, उन्हें अब ये लाभ मिलेगा। इसका असर कुछ इस तरह पड़ेगा:
- उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी
- महंगाई भत्ता भी बढ़े हुए वेतन पर मिलेगा
- पुराने एरियर का भुगतान किया जाएगा
- और उस पर 7 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा
यानि ये फैसला हर तरह से फायदेमंद है और रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी को थोड़ा और आसान बना देगा।
क्या करना होगा आपको
अगर आप भी ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो इस फैसले के दायरे में आते हैं, तो घबराइए मत। आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि कोर्ट ने सरकार और संबंधित विभागों को खुद ही ये बदलाव लागू करने का निर्देश दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने ट्रेजरी ऑफिस या पेंशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अपने जरूरी दस्तावेज जैसे PPO नंबर, सेवानिवृत्ति आदेश, वेतन स्लिप आदि तैयार रखें।
अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, तो पेंशनर्स एसोसिएशन की मदद भी ले सकते हैं।
यह फैसला क्यों है खास
इस फैसले की खास बात ये है कि ये केवल पैसे तक सीमित नहीं है। ये उन कर्मचारियों की नैतिक जीत है जो अपने आखिरी दिन तक ईमानदारी से काम करते हैं और फिर एक तारीख की वजह से उनका हक छिन जाता है।
अब जब कोर्ट ने सरकार को झटका दिया है, तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार भी जल्द से जल्द आदेश जारी करके इस फैसले को लागू करेगी और पेंशनर्स को उनका हक समय पर मिलेगा।
तो अगर आप या आपके जानने वाले किसी ऐसे केस में आते हैं, तो अब राहत की सांस लीजिए। पेंशन में बढ़ोतरी और ब्याज के साथ बकाया राशि मिलने जा रही है।
ये फैसला न सिर्फ एक अच्छी शुरुआत है बल्कि आने वाले समय में और भी कई पुराने मामलों को न्याय दिला सकता है।
