EPS-95 Pension – देशभर के EPS-95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार जून 2025 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी कर रही है, जिसका असर करीब 65 लाख पेंशनर्स पर होगा। सरकार की योजना है कि EPS-95 स्कीम के तहत आने वाले सभी पेंशनर्स को अब कम से कम 7500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाए।
यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आएगा जो अभी महज 1000 से 2000 रुपये की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं।
EPS-95 स्कीम है क्या?
EPS-95 यानी Employee Pension Scheme, 1995 में शुरू की गई थी। इसका संचालन EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। इस योजना का मकसद यह था कि निजी और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन दी जा सके।
इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है, जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान EPF में नियमित योगदान दिया हो और जिनकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी हो। लेकिन दिक्कत ये रही कि इतनी पुरानी योजना में अब तक पेंशन राशि बहुत ही कम है।
अभी कितनी पेंशन मिलती है?
इस वक्त EPS-95 पेंशनर्स को न्यूनतम 1000 रुपये महीना पेंशन दी जा रही है। कुछ लोगों को 1500 या 2000 रुपये तक भी मिलते हैं। अब सोचिए, क्या आज के दौर में इतनी राशि से कोई ठीक से गुजारा कर सकता है?
गाजियाबाद की रहने वाली 68 साल की सीता देवी कहती हैं कि उन्हें हर महीने सिर्फ 1300 रुपये मिलते हैं। इससे वो ना तो बिजली का बिल चुका पाती हैं, ना ही दवाइयों का खर्च उठा पाती हैं। जयपुर के मोहनलाल बताते हैं कि उनकी पेंशन 1800 रुपये है, लेकिन हर महीने उधार लेना पड़ता है।
नया प्रस्ताव क्या है?
सरकार के सामने फिलहाल यह प्रस्ताव है कि EPS-95 योजना के तहत सभी पात्र पेंशनर्स को कम से कम 7500 रुपये महीना पेंशन दी जाए। इस फैसले को जून 2025 में मंजूरी दी जा सकती है।
इस प्रस्ताव के कुछ खास पॉइंट्स
- न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने का विचार है
- फैसला जून 2025 में संभावित
- करीब 65 लाख पेंशनर्स को होगा सीधा लाभ
- अतिरिक्त खर्च EPFO और सरकार मिलकर उठाएंगे
सरकार को क्यों लेना पड़ा ये फैसला?
महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ऐसे में 1000-1500 रुपये की पेंशन से जीवन यापन करना लगभग नामुमकिन है। EPS पेंशनर्स संगठन पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरने और पत्राचार भी किया गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन बढ़ाने के पक्ष में अपनी टिप्पणी दी थी।
अगर ये फैसला लागू होता है तो क्या होगा फायदा?
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो EPS-95 पेंशनर्स को जीवन यापन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें मेडिकल, राशन और घर के दूसरे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- बुजुर्गों की आर्थिक हालत बेहतर होगी
- स्वास्थ्य सेवाएं लेना आसान होगा
- सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका मिलेगा
- आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी
क्या पेंशनर्स को कुछ करना होगा?
अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो हो सकता है कि पेंशनर्स को EPFO पोर्टल पर जाकर अपना KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। लेकिन जिनका KYC पहले से अपडेट है, उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ चुनौतियां भी होंगी
- सरकार और EPFO पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा
- सभी पेंशनर्स का डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा
- लेकिन डिजिटल प्रक्रिया से काम आसान किया जा सकता है
7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का यह प्रस्ताव सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि पेंशनर्स के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है। यह फैसला उनकी मेहनत और जीवन की कमाई का सम्मान होगा।
सरकार अगर जून 2025 में इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है तो यह करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि सरकार क्या ऐतिहासिक फैसला लेती है।
