Salary Hike – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत जो न्यूनतम मासिक वेतन 18 हजार रुपये है, वह नए आयोग के बाद बढ़कर 34 हजार या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आर्थिक हालत सुधारने वाली है बल्कि बढ़ती महंगाई से भी राहत दिलाने में मदद करेगी।

8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर

नई सैलरी का हिसाब फिटमेंट फैक्टर पर होगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 7 हजार से बढ़कर 18 हजार हो गया था। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा 18 हजार का बेसिक वेतन बढ़कर करीब 51 हजार से ऊपर हो सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी के साथ गुणा करके नई सैलरी तय करता है।

कर्मचारी संगठनों की मांगें

कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से आग्रह किया है कि महंगाई के हालात को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को 3 तक रखा जाए। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति काफी घट गई है। इसलिए वेतन बढ़ाने की ये मांग पूरी तरह जायज है। सरकार भी आर्थिक स्थिति और महंगाई दर का ध्यान रखते हुए इस मामले पर विचार कर रही है।

कब शुरू होगी नई सैलरी की प्रक्रिया?

सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी। सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट बनाकर फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। इसके बाद राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद नई सैलरी लागू होगी। अनुमान है कि यह पूरा काम एक साल के आसपास समय ले सकता है।

महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी संभव

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो जनवरी 2025 से लागू हुआ है। अब खबर है कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच महंगाई भत्ते में 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले आखिरी महंगाई भत्ते में से एक हो सकती है।

किसे मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। इसमें रक्षा कर्मी, अर्धसैनिक बल, रेलवे कर्मचारी और अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। नए आयोग के तहत महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ते की गिनती फिर से शुरू होगी।

नया वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

सरकार हर दस साल के अंतराल में नया वेतन आयोग लागू करती आई है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर किसी वजह से देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर के साथ पूरी रकम दी जाएगी। हालांकि फिलहाल इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है।

क्या करें कर्मचारी और पेंशनभोगी?

इस समय सबसे जरूरी है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी धैर्य रखें और आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा करें। अभी जो भी आंकड़े और खबरें आ रही हैं वे अनुमानित हैं। असली नियम और वेतन वृद्धि की घोषणा सरकार के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगी। साथ ही कर्मचारी अपनी तैयारियां भी शुरू कर सकते हैं जैसे बजट की योजना बनाना ताकि वेतन बढ़ने के बाद बेहतर तरीके से उसका फायदा उठा सकें।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के आने से बेहतर आर्थिक स्थिति की उम्मीद है। सैलरी में बढ़ोतरी से उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ेगी और महंगाई के असर से राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि प्रक्रिया में समय लगेगा। वहीं महंगाई भत्ते में भी जल्द ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसलिए यह समय तैयार रहने और सही जानकारी लेने का है।

इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में जल्द ही आर्थिक सुधार आने की संभावना है, जो उनके परिवार और रोजमर्रा के खर्चों को काफी हद तक संभालने में मदद करेगा। इसलिए इस खबर पर नजर बनाए रखें और सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें।